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एंडरसन मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरा |
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Thursday, 12 August 2010 10:38 |
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 लोकसभा में बुधवार को केंद्र सरकार वारेन एंडरसन के मामले में विपक्ष के खास निशाने पर रही। भोपाल गैस त्रासदी पर हुई चर्चा में विपक्ष ने कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र और राज्य सरकारों पर इस मामले में हर स्तर पर लापरवाही बरतने, पीड़ितों को कम मुआवजा देने और उनके साथ विश्वासघात करने जैसे आरोपों की झड़ी लगाकर यूपीए सरकार को बचाव की मुद्रा में ला दिया। भाजपा समेत लगभग सभी विपक्षी दलों ने सरकार से पूछा कि सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना के प्रमुख आरोपी एंडरसन को किसके निर्देश पर देश से बाहर जाने दिया गया।
अब इस गलती को सुधारा जा रहा
हालांकि सरकार और कांग्रेस ने सफाई दी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इसमें कोई भूमिका नहीं थी।
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जाति जनगणना को जीओम की मंज़ूरी |
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Thursday, 12 August 2010 08:36 |
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 कई महीनों की बहस और अनिश्चितता के बाद आख़िर केंद्र के मंत्रिमंडल समूह ने जाति आधारित जनगणना को मंज़ूरी दे दी है. वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल समूह ने निर्णय लेने की समय सीमा ख़त्म होने के बाद हुई एक बैठक में इसे मंज़ूरी दे दी है. फ़ैसला किया गया है कि जाति आधारित जनगणना बायोमिट्रिक जनगणना का दौर शुरु होने के साथ ही शुरु होगा.
बायोमिट्रिक जनगणना का दौर दिसंबर से शुरु होने की उम्मीद है. इसमें 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की फ़ोटो, उंगलियों के निशान और आँखों की पुतलियों की तस्वीरें ली जाएँगी.
पहली अप्रैल से शुरु हुई जनगणना में जाति आधारित जनगणना किए जाने का ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है.
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कश्मीर के बिगड़े हालातों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्य को अधिक स्वायत्तता देने पर विचार का आश्वासन भले दिया हो, मगर सरकार के भीतर ही इस मुद्दे पर गंभीर उहापोह और भ्रम की स्थिति है। वास्तव में केंद्र के पास प्रस्तावित स्वायत्तता का न तो कोई स्वरूप है, न ही ठोस रूपरेखा।
नई दिल्ली । ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट और फिल्मी दुनिया में ही 'मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स' (कुंवारे और कुंवारी) हैं। देश की संसद में भी ऐसे युवाओं/युवतियों की कमी नहीं हैं। वर्तमान लोकसभा में लगभग आधे दर्जन से अधिक सांसद ऐसे हैं जिनके सिर पर या तो अभी तक सेहरा नहीं बंधा है या जिनके हाथ अभी तक पीले नहीं हुए हैं। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सचिव वरुण गांधी से लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री अगाथा संगमा भी इनमें शुमार हैं।
